सागर / मध्य प्रदेश सरकार सभी वर्गों के सर्वागीण विकास का ध्यान रख रही है। प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासियों के हित में विभिन्न प्रकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं संचालित की जा रही है। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण प्रयास वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत वन अधिकार पट्टों के वितरण से संबंधित है। जिसके तहत आदिवासियों को मकान या खेती के लिए वन अधिकार पट्टा दिया जा रहा है। जिससे आदिवासी भाइयों का सपना साकार भी हो रहा है
एक ऐसी ही कहानी जिले के विकासखंड मालथौन ग्राम सीपुरखास निवासी श्री अजुदी आदिवासी की है। श्री अजुदी आदिवासी बताते हैं कि मेरे पास जमीन न होने के कारण कृषि नहीं कर पा रहा था और ऐसे में रोजगार का भी कोई और दूसरा साधन नहीं था। जिससे मुझे मेरे परिवार का जीवन निर्वाह करने मैं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। श्री अजुदी बताते हैं कि ऐसी विषम परिस्थिति में मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत द्वारा मुझे वन अधिकार अधिनियम के तहत वन अधिकार पट्टा दिया गया । जिस पर में कृषि करूंगा। जिससे मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। श्री अजुदी बताते हैं कि वन अधिकार पट्टा मिलने से आज मेरा बरसों का सपना साकार हो गया है। वे कहते हैं कि सरकार का यह वन अधिकार अधिनियम आदिवासियों भाइयों के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा।श्री अजुदी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं मंत्री श्री राजपूत को धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार का प्रयास अत्यधिक सराहनीय ।
